क्या है महाराष्ट्र सरकार की चौथी महिला नीति, महिलाओं के लिए कितनी फायदेमंद; सबकुछ जानें

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने चौथी महिला नीति 2024 की घोषणा की है और इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए. इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सक्षम वातावरण बना रही है. उपमुख्यमंत्री और पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई शहर में महिलाओं के लिए योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए एक नया ऐप बनाने के निर्देश दिए. उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे चौथी महिला नीति-2024 की जिलास्तरीय कार्यान्वयन संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई की जनसंख्या को देखते हुए कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास, बच्चों के लिए डेकेयर सेंटर, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों और अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, इन समूहों को रोटेशन के आधार पर स्टॉल उपलब्ध कराने, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं का विकास, महिला मछुआरों के लिए सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और आदिवासी महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

आवास की समस्या को हल करने के लिए नियोजित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, महिलाओं को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, लखपति दीदी योजना, लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे है. सरकार द्वारा लागू की गई सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने के लिए, मुंबई शहर के लिए एक ऐप विकसित करें और उस ऐप को सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएं.

महिलाओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को शीघ्रता से पहुंचाना आवश्यक है. हेल्प डेस्क के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया जाए, हिरकणी कक्ष को लगातार संचालित किया जाए, महिला परामर्श केंद्र में तात्कालिक काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। पुलिस स्टेशन पर पहुँचने के बाद महिलाओं को शिकायत दर्ज करते समय सहारा दिया जाना चाहिए। पुलिस थाने में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि लोग किसी भी दबाव के बिना शिकायतें दर्ज कर सकें. सरकार महिलाओं से जुड़ी शिकायतों को तेजी से निपटा रही है.

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए और प्रशासन को इसके लिए काम करना चाहिए. इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुलिस प्रशासन द्वारा मुंबई शहर में कार्यान्वित की जा रही अभिनव पहलों के बारे में जानकारी दी गई.